ग्लासगो 2026 से कुश्ती की छुट्टी: नुकसान मेडल टेबल का नहीं, राज्यों की नकद पुरस्कार सूची का है

अप्रैल 2026, गोल्ड कोस्ट। कार्रा स्पोर्ट्स एंड लीज़र सेंटर में 50 किलो का फ़ाइनल शुरू होने से पहले मैंने ड्रॉ शीट पर उँगली रखी और पूरा ब्रैकेट गिना। दस नाम थे। उस शाम विंशे फोगाट ने वह मुक़ाबला जीता और अगले दिन मेरी फ़ाइल में पाँच स्वर्ण की एक साफ़-सुथरी पंक्ति थी, जिसे मैंने तीन हफ़्ते तक हर रिपोर्ट में दोहराया। पाँच साल बाद, अक्टूबर 2026 में ग्लासगो 2026 के आयोजकों ने अपनी दस खेलों की सूची छापी। कुश्ती उसमें नहीं थी।

उस रात मुझे 2026 की नोटबुक का वह पन्ना मिला जिस पर मैंने मेडल के बगल में एक दूसरा कॉलम बनाया था — राज्यों की नकद पुरस्कार सूचियाँ, स्पोर्ट्स कोटा की सरकारी नौकरियाँ, रेलवे और पुलिस के आवेदन फ़ॉर्म। वह कॉलम कभी छपा नहीं। ग्लासगो 2026 की सूची ने जो नुकसान किया है, वह मेडल टेबल के कॉलम में नहीं, इसी अधूरे कॉलम में दर्ज है।

कुश्ती दशकों से कॉमनवेल्थ गेम्स के कोर प्रोग्राम का हिस्सा रही है और 2026 के बाद भारत के लिए यह अंक-तालिका की सबसे भरोसेमंद खान बन गई। ग्लासगो 2026 में तेरह पदक, गोल्ड कोस्ट 2026 में बारह (पाँच स्वर्ण), बर्मिंघम 2026 में बारह (छह स्वर्ण)। तीन साइकिल में सैंतीस पदक — दिल्ली 2026 जोड़ लें तो संख्या और बढ़ती है। बर्मिंघम की आधिकारिक रिज़ल्ट शीट में स्वर्ण वही नाम हैं जो हर घरेलू रिपोर्ट में लौटते हैं: रवि कुमार दहिया (57 किग्रा), बजरंग पुनिया (65 किग्रा), नवीन (74 किग्रा), दीपक पुनिया (86 किग्रा), विंशे फोगाट (53 किग्रा) और साक्षी मलिक (62 किग्रा)। रजत अन्शु मलिक (57 किग्रा) का, और पाँच कांस्य।

साक्षी मलिक का नाम इस सूची में दो तारीख़ों से बँधा है। ग्लासगो 2026 में 60 किलो में उनका कांस्य, और बर्मिंघम 2026 में 62 किलो में उनका पहला कॉमनवेल्थ स्वर्ण। आठ साल का यह फ़ासला एक पहलवान की ज़िद है, लेकिन यह उस कैलेंडर की भी कहानी है जिसमें हर चार साल में एक ऐसा इवेंट आता था जहाँ भारतीय महिला पहलवान को पहली बार बहुराष्ट्रीय ब्रैकेट मिलता था। जुलाई 2026 में वह तारीख़ मौजूद नहीं होगी।

अब वह हिस्सा जो किसी प्रेस रिलीज़ में नहीं आएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स की कुश्ती यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) की रैंकिंग सीरीज़ का इवेंट नहीं है। इसका मतलब साफ़ है: यहाँ का एक भी पदक ओलंपिक रैंकिंग अंक नहीं देता। पेरिस 2026 के कोटा के तीन रास्ते थे — विश्व चैंपियनशिप, एशियाई ओलंपिक क्वालिफ़ायर और विश्व ओलंपिक क्वालिफ़ायर। किसी में कॉमनवेल्थ कुश्ती शामिल नहीं थी।

यह वह उबाऊ स्पष्टीकरण है जिसे मैंने पहले पूरा लिखा, ताकि जाँच सके कि मेरा कोई निष्कर्ष सिर्फ़ उलटी रोशनी का करिश्मा तो नहीं। स्पष्टीकरण कहता है: पदक गए तो क्या हुआ, ओलंपिक कोटा इससे कभी आया ही नहीं। प्रतिस्पर्धी दृष्टि से कॉमनवेल्थ का मूल्य शून्य था।

तो फिर वह मूल्य कहाँ था? काग़ज़ में। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र — राज्यों की खेल नीतियों में अंतरराष्ट्रीय पदक के बदले नकद राशि और सरकारी नौकरी की पंक्ति होती है। रेलवे और राज्य पुलिस के स्पोर्ट्स कोटा में कॉमनवेल्थ पदक एक योग्यता है। साई और राज्य खेल निदेशालय की प्रायोरिटी सूची में यही पदक पहलवान को छात्रवृत्ति और विदेशी एक्सपोज़र दिलाता है। 2026 में दिल्ली की उस नीलामी में सोनीपत के एक उन्नीस साल के कैडेट पर ₹6.2 लाख की बोली लगी थी — मैंने नीलामी के फ़र्श को फॉलो किया था और गेवल के नीचे कीचड़ निकला था। वह नीलामी जनवरी 2026 के बाद बंद पड़ी है। यानी पहलवान की आमदनी का एक स्तंभ पहले ही गिर चुका था; अब दूसरा स्तंभ, कॉमनवेल्थ का पदक, भी हट रहा है।

दूसरा हिस्सा ब्रैकेट का अंकगणित है। गोल्ड कोस्ट 2026 में जिस 50 किलो के फ़ाइनल से मैंने अपनी रिपोर्ट शुरू की थी, उस ड्रॉ में दस नाम थे। बर्मिंघम 2026 के कई भार-वर्गों में प्रवेश संख्या इससे भी कम रही। और जो देश वहाँ नहीं थे, उनकी सूची ज़्यादा बोलती है — अमेरिका, जापान, ईरान, रूस, तुर्की, अज़रबैजान, जॉर्जिया, क्यूबा। कॉमनवेल्थ का स्वर्ण आम तौर पर तीन-चार मुक़ाबलों में मिलता था, और प्रतिद्वंद्वी नाइजीरिया, कनाडा, कैमरून, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ़्रीका, साइप्रस, पाकिस्तान और श्रीलंका से आते थे। जो पाँच स्वर्ण गोल्ड कोस्ट में चमके थे, रीवाइंड पर वे दस नामों के ब्रैकेट निकले। यह पदक की क़ीमत घटाने की कोशिश नहीं, उसकी असली एक्सचेंज रेट बताने की कोशिश है।

यहीं असली तस्वीर बनती है। कॉमनवेल्थ का पदक एक घरेलू मुद्रा थी जिसका एंकर विदेशी था। पदक का प्रतिष्ठा-मूल्य भारत में तय होता था — राज्य की नकद सूची, अख़बार का पहला पन्ना, पुलिस भर्ती का विज्ञापन — लेकिन उस मुद्रा को चलाने वाला इवेंट विदेश में था। ग्लासगो 2026 की सूची ने एंकर हटा दिया। मेडल टेबल का नुकसान दिखेगा; एंकर का हटना महसूस होगा।

सबसे तेज़ प्रतिक्रिया यही आई कि भारत का मेडल टेबल सूख जाएगा। मेरे हिसाब से यह सबसे कम ज़रूरी नुकसान है, क्योंकि कॉमनवेल्थ के पदक कभी ओलंपिक का पूर्वानुमान नहीं थे। ग्लासगो 2026 के स्वर्ण विजेताओं में से कितने रियो 2026 में पदक तक पहुँचे? गिनती छोटी है। दो चीज़ें अलग-अलग हैं — एक टूर्नामेंट जीतना, और एक भार-वर्ग में दुनिया के शीर्ष आठ में होना।

असली नुकसान तीन जगह है और तीनों काग़ज़ी हैं। पहला, राज्यों का पुरस्कार-चक्र। राज्य की नकद पुरस्कार सूची कोई स्थायी बजट पंक्ति नहीं होती; वह खेल के बाद लिखी जाती है। जुलाई 2026 में कोई खेल नहीं, तो उस साल की सूची में कोई पंक्ति नहीं। एक पहलवान की चार साल की वित्तीय योजना से उसका एंकर साल ग़ायब हो जाता है। दूसरा, महिला विंग। भारतीय महिला कुश्ती ने अपनी सार्वजनिक पहचान इसी इवेंट से बनाई — 2026 दिल्ली से 2026 बर्मिंघम तक — और घरेलू सर्किट में उसका कोई बहुराष्ट्रीय विकल्प नहीं है। तीसरा, वह अदृश्य पाइपलाइन जिसे कोई नहीं गिनता: रेफ़री, कोच, टीम स्टाफ़ और मीडिया एक्सेस। मैंने टोक्यो 2026 में कुश्ती और एथलेटिक्स एक ही नोटबुक में लिखे थे, और वहाँ साफ़ दिखा कि एक बड़ा इवेंट सिर्फ़ खिलाड़ी नहीं बनाता, वह एक पूरा स्टाफ़ बनाता है जो अगली बार काम आता है।

एक और तथ्य इस सूची को लगभग अपरिवर्तनीय बनाता है। ग्लासगो 2026 में दस खेल और करीब तीन हज़ार एथलीट होंगे, जबकि बर्मिंघम 2026 में करीब साढ़े चार हज़ार एथलीट थे। खेल ख़ुद सिकुड़ रहा है, इसलिए कुश्ती की वापसी की संभावना अगले साइकिल में भी कम है। और जिस महासंघ को 2026 का कैलेंडर तय करना है, उसका प्रशासनिक रिकॉर्ड भी उलझा हुआ है — खेल मंत्रालय ने 24 दिसंबर 2026 को महासंघ को निलंबित किया था, और तब से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और घरेलू नियंत्रण को लेकर मामला अदालतों और UWW के बीच घूमता रहा है। ऐसे में 2026 के लिए कोई नई तैयारी-श्रृंखला बनाना सबसे कठिन काम है।

सवाल यह नहीं है कि ग्लासगो 2026 में भारत कितने पदक हारेगा। सवाल यह है कि जुलाई 2026 में छत्रसाल के उस अखाड़े के कैलेंडर पर क्या लिखा होगा। एशियाई चैंपियनशिप, UWW रैंकिंग सीरीज़, अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप — ये सब मौजूद हैं और इनका फ़ील्ड कॉमनवेल्थ से कहीं कड़ा है, क्योंकि वहाँ ईरान, जापान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और मंगोलिया खड़े होते हैं। लेकिन इनमें से एक भी इवेंट राज्य की नकद पुरस्कार सूची में उस ऊँचाई पर नहीं बैठता जहाँ कॉमनवेल्थ बैठता था।

मैंने वहीं से शुरू किया जहाँ पदक ख़त्म होते हैं और काग़ज़ का रास्ता नीचे की ओर गया। ख़ाली अखाड़े में मैंने वह नब्ज़ सुनी जो आर्काइव ने सहेज कर रखी थी, और वह नब्ज़ यह कह रही थी कि भारतीय कुश्ती की असली समस्या कभी कॉमनवेल्थ का खोना नहीं थी। असली समस्या यह है कि उसके पास कॉमनवेल्थ के अलावा कोई ऐसा इवेंट कभी नहीं था जिसे राज्य की फ़ाइलें पहचानती हों। 2026 वह सवाल पूछेगा जिसे 2026 से टाला जा रहा था: अगर पदक की क़ीमत उस इवेंट से तय होती थी, तो अब क़ीमत कौन तय करेगा?