मेघालय क्रिकेटचा काला दिवाळी: न्यायालयाच्या आदेशाने संपूर्ण संघ बदलला, 12 गुणांचा संघ रस्त्यावर

स्टेडियमच्या टनलमध्ये एक वेगळाच आवाज

गेल्या महिन्यात जेव्हा मी शिलाँगच्या स्थानिक मैदानावर (जिथे सराव सामने होतात) एका जुन्या स्कोअररशी बोलत होतो, तेव्हा त्याने एक वाक्य काढले जे माझ्या डोक्यात घुसून बसले: "सर, इथे संघ बदलत नाहीत, ऋतू बदलतात." मी त्या वाक्याचा अर्थ शोधत होतो. पण मेघालय क्रिकेट असोसिएशन (MCA) मध्ये जे घडले, ते वाचून मला त्या स्कोअररचे शब्द आठवले. कारण इथे ऋतू बदलला नाही—संपूर्ण संघच बदलला. न्यायालयाच्या एका आदेशाने.

ही क्रिकेटची बातमी नाही. ही एका संघाच्या जीवनावर आलेल्या संकटाची, आणि भारतीय घरगुती क्रिकेटच्या प्रशासनातील एका मोठ्या भेगेची कथा आहे. रणजी ट्रॉफीच्या प्लेट ग्रुपमधील मेघालय विरुद्ध नागालँड सामना सुरू होण्यापूर्वी, मेघालयच्या खेळाडूंना कळले की ज्या संघाने तीन सामन्यांत 12 गुण मिळवले होते, तो संघ आता अस्तित्वात नाही. त्यांच्या जागी एक "पूर्णपणे नवीन संघ" उतरवला जाणार आहे. कारण? मेघालय उच्च न्यायालयाने 30 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशाने MCA अध्यक्षांच्या गटाला निवडीचा अधिकार दिला.

पार्श्वभूमी: प्रशासनाच्या गर्तेत रुतलेला खेळ

रणजी ट्रॉफीची रचना समजून घ्या. ही भारताची सर्वोच्च घरगुती प्रथम श्रेणी (फर्स्ट-क्लास) स्पर्धा आहे. एलिट ग्रुप A, B, C आणि प्लेट ग्रुप—अशी विभागणी आहे. मेघालय प्लेट ग्रुपमध्ये खेळते, म्हणजे विकसित होणाऱ्या क्रिकेट राज्यांची श्रेणी. ईशान्य भारतातील या राज्याचा प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधला प्रवास तुलनेने नवीन आहे. अशा संघांसाठी सातत्य हीच गुंगी असते. कारण खोली कमी असते, बदली खेळाडूंचा साठा मर्यादित असतो.

तर, गेल्या काही महिन्यांपासून MCA मध्ये दोन गटांमध्ये जुंपली होती. एकीकडे अध्यक्ष जेम्स संगमा यांचा गट, दुसरीकडे सचिव रेयोनाल्ड खारकामनी यांचा गट. निवड प्रक्रियेवरून वाद वाढत गेला आणि शेवटी मेघालय उच्च न्यायालयात पोहोचला. 30 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की क्रिकेटशी संबंधित सर्व कामकाज, निवडीसह, अध्यक्षांच्या अधिपत्याखाली जाईल. न्यायालयाने अध्यक्षांची कृती कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचे नमूद केले.

आता BCCI ची भूमिका पाहा. BCCI सचिव देवजीत सैकियायांनी स्पष्ट सांगितले: "आमच्याकडे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याशिवाय पर्याय नाही." हे वाक्य महत्त्वाचे आहे. कारण BCCI ने स्वतः निर्णय घेण्याऐवजी न्यायालयाच्या आदेशाला शरण जाणे पसंत केले. प्रशासकीय पातळीवर हा एक प्रकारे BCCI चा 'स्वतःला दूर ठेवण्याचा' निर्णय होता.

मूळ मुद्दा: निवडीचा हक्क की खेळाडूंचे करिअर?

या सामन्याचा निकाल काहीही असो, खरा प्रश्न हा आहे—निवडीचा अधिकार हा राजकीय शस्त्र का बनतो?

MCA सचिव खारकामनी यांच्या नेतृत्वाखाली जो संघ निवडला गेला होता, त्याने तीन सामन्यांत 12 गुण मिळवले होते. एक विजय आणि दोन ड्रॉ, ज्यात पहिल्या डावातील आघाडीचा समावेश असावा. प्लेट ग्रुपसारख्या स्पर्धेत ही सुरुवात चांगली मानली जाते. पण 30 ऑक्टोबरच्या आदेशानंतर तो संघ बदलला. नवीन निवड समितीने "पूर्णपणे नवीन संघ" उतरवला.

माझ्या 14 वर्षांच्या अनुभवातून सांगतो—हा बदल खेळाच्या दृष्टिकोनातून नाही, तर सत्तेच्या दृष्टिकोनातून झाला. ज्या खेळाडूंनी 12 गुण मिळवून संघाला पुढे नेले, त्यांना कोणत्याही खेळीतील कामगिरीमुळे वगळले गेले नाही. त्यांना वगळले गेले कारण त्यांची निवड ज्या गटाने केली होती, तो गट सत्तेतून गेला. हे भारतीय घरगुती क्रिकेटमधील एक जुने व्रण आहे. मैदानावर जे घडते, ते प्रशासनाच्या खोलीत ठरते.

व्यक्तिगत पातळीवर विचार करा. एक खेळाडू ज्याने वर्षभर मेहनत घेतली, प्रथम श्रेणीचे सामने खेळला, आकडेवारी सुधारली, आणि अचानक त्याला कळते की तो आता संघात नाही—कारण न्यायालयाने आदेश दिला. त्याच्या करिअरचा एक महत्त्वाचा ऋतू हा वाया जातो. प्लेट ग्रुपसारख्या ठिकाणी, जिथे संधी कमी असतात, हा धक्का खूप मोठा असतो. दुसरीकडे, नवीन निवडलेल्या खेळाडूंनाही आत्मविश्वासाचा प्रश्न असतो. त्यांना माहीत असते की ते केवळ कामगिरीमुळे नाही, तर प्रशासकीय निर्णयामुळे संघात आले आहेत. मानसिकदृष्ट्या हे दोन्ही बाजूंना त्रासदायक आहे.

मला आठवते, 2026 मध्ये जेव्हा मी गोव्यात ISL बबलमध्ये काम करत होतो, तेव्हा एका फुटबॉलपटूपासून ऐकले होते: "प्रशासनाच्या लढाईत खेळाडू हे केवळ प्यादे असतात." तेव्हा मी फुटबॉलबद्दल विचार करत होतो. पण आता मला जाणवते—हा नियम प्रत्येक खेळाला लागू होतो.

BCCI च्या भूमिकेकडे पाहा. सैकियायांनी सांगितले की त्यांना पर्याय नाही. पण हा 'पर्याय नसणे' हाच मुद्दा आहे. BCCI जर स्वतःहून हा वाद सोडवू शकत नाही, तर राज्य संघटनांच्या प्रशासनातील भेगा दुरुस्त करण्याची जबाबदारी कोणाची? रणजी ट्रॉफी ही BCCI ची स्पर्धा आहे. तिच्या सामन्यांमध्ये संघ निवडीचा निर्णय न्यायालय घेत असेल, तर स्पर्धेच्या अखंडतेची जबाबदारी कोण घेणार?

माझे स्पष्ट मत आहे: ही केवळ मेघालयची समस्या नाही. हा भारतीय घरगुती क्रिकेटच्या शासन-संरचनेतील एक मोठा दोष आहे. राज्य संघटना (State Associations) ही साखळीतील सर्वात कमकुवत कडी आहे. आणि निवडीचा अधिकार हे सर्वात मोठे राजकीय शस्त्र आहे, कारण ते थेट खेळाडूंच्या उदरनिर्वाहाशी जोडलेले आहे. जेव्हा निवडीचा अधिकार बदलतो, तेव्हा केवळ संघ बदलत नाही—अनेक कुटुंबांचे भविष्य बदलते.

विरोधाभासी पैलू: जिंकलेला संघ का बदलला?

इथे एक गोष्ट लक्षात घ्या. 12 गुण मिळवणारा संघ—जो काही प्रमाणात यशस्वी होता—त्याला का बदलले गेले? प्रशासकीय दृष्टिकोनातून उत्तर सोपे आहे: कारण तो संघ ज्या लोकांनी निवडला, ते आता सत्तेत नाहीत. पण क्रीडा-तर्काच्या दृष्टिकोनातून हे उत्तर असमाधानकारक आहे. कारण रणजी ट्रॉफीच्या प्लेट ग्रुपमध्ये सातत्य हा सर्वात मोठा गुण आहे. जेव्हा तुम्ही चांगला खेळणारा संघ बदलता, तेव्हा तुम्ही केवळ स्पर्धात्मक फायदा गमावत नाही, तर संघाची 'टीम-स्पिरिट' आणि खेळाडूंमधला विश्वासही तोडता.

हा विरोधाभास मांडण्याचे मला कारण आहे. मला माहीत आहे, प्रशासकीय वादांमध्ये 'कोण बरोबर' हा प्रश्न अनेकदा कायद्याच्या कक्षेत राहतो. पण खेळाच्या दृष्टिकोनातून विचार करा—नवीन निवड समितीकडे चारही सामने खेळण्यापूर्वी पुरेशी तयारीची संधी नव्हती. दुसऱ्या सामन्याच्या तोंडावर संघ बदलणे म्हणजे खेळाडूंना मानसिकदृष्ट्या आणि कौशल्याच्या पातळीवरही तयार नसताना मैदानात उतरवण्यासारखे आहे.

मला मेघालयच्या एका स्थानिक प्रशिक्षकाचे बोलणे आठवते—"इथे खेळाडूंना संधी मिळणे हेच मोठे भाग्य आहे. आणि जेव्हा ती संधी प्रशासकीय निर्णयांवर अवलंबून असते, तेव्हा ती अधिकच नाजूक होते." हे शब्द मला अनेक राज्यांच्या संदर्भात खरे वाटतात. खासकरून ईशान्य भारतात, जिथे क्रिकेटचा पाया अजूनही घट्ट होत आहे.

पुढे काय? खेळाडूंच्या करिअरचा विचार कोण करणार?

मेघालय उच्च न्यायालयाचा आदेश पुढील आव्हानांना सामोरे जाऊ शकतो. सचिव गट न्यायालयात दाद मागू शकतो. तसे झाल्यास पूर्ण हंगाम प्रशासकीय अनिश्चिततेत जाऊ शकतो. पण त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न वेगळा आहे: BCCI राज्य संघटनांच्या अशा वादांसाठी एक स्वतंत्र तंत्रज्ञान किंवा निवारण यंत्रणा तयार करणार का? जर नाही, तर हा प्रकार पुन्हा घडेल. दुसऱ्या राज्यात. दुसऱ्या खेळाडूच्या करिअरबरोबर.

मला माझ्या शेवटच्या ओळी एका वेगळ्या आठवणीने संपवायच्या आहेत. 2026 मध्ये कोलकात्यात U-17 विश्वचषक स्पर्धेच्या वेळी मी सॉल्ट लेक स्टेडियममध्ये बसलो होतो. तेव्हा माझ्या मनात एकच विचार होता—हजारो खेळाडू मैदानावर का येत नाहीत? कारण त्यांच्यापैकी अनेक जण प्रशासनाच्या गल्लीत हरवतात. मेघालयच्या घटनेने पुन्हा एकदा दाखवले आहे की खेळाडू मैदानावर हरत नाही, तो प्रशासनाच्या लढाईत हरतो.

न्यायालयाचा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असेलही. पण एका 19-वर्षीय फलंदाजासाठी, ज्याने तीन सामने खेळून स्वतःची ओळख निर्माण केली, तो आदेश फक्त एका कागदावरची शाई आहे. त्याच्या डोळ्यांतले पाणी कोणत्या कायद्यात आहे?

मी बघत राहीन—पुढील सामन्याचा निकाल काय येतो, आणि तो निकाल कोणत्या गटाच्या बाजूने 'वाचला' जातो. पण माझ्यासाठी खरा निकाल तो नाही. खरा निकाल तो असेल जेव्हा पुढच्या हंगामात मेघालयच्या संघात तेच जुने चेहरे पुन्हा दिसतील—आणि तेही कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय.